मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महिलांकरिता आणि समाजातील मागासवर्गीयांकारिता स्व-सहायता समूहांना वरीयता देण्याकरिता स्रावाजानिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मध्ये सहभागी होण्याची महाराष्ट्र सरकारच्या धोरणाला आव्हान देणारी याचिकेला खारीज केले आहे...