Indian Economic Growth Forecast To Be 9.2 Percent In 2021-22 Bank Of Baroda

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Economic Growth: ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती, बैंक कर्ज में तेजी और जीएसटी कलेक्शन बढ़ने का सीधा फायदा अर्थव्यवस्था को मिलेगा. देश का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष में 9.2 फीसदी रहने की उम्मीद है. बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है. वहीं, इससे पिछले वित्त में अर्थव्यवस्था में 7.3 फीसदी की गिरावट आई थी.

31 मई को आएंगे GDP Growth के आंकड़े
सरकार के अग्रिम अनुमान के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर 8.9 फीसदी रहने की संभावना है. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistics Office) 31 मई को जीडीपी वृद्धि के आंकड़े जारी करेगा.

BoB ने जारी की रिपोर्ट
बीओबी के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने जीडीपी को लेकर अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसे पिछली तिमाही (जनवरी-मार्च) में आर्थिक वृद्धि दर ऊंची रहने का अनुमान है. इसका कारण विभिन्न राज्यों में कोविड संक्रमण के मामलों में कमी के साथ अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का खुलना और आवाजाही बढ़ना है.

तेज रफ्तार की है उम्मीद
आपको बता दें रिपोर्ट में कहा गया है कि संपर्क से जुड़े क्षेत्रों में तेजी से रफ्तार आने की उम्मीद है. वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 5.5 फीसदी रहने का अनुमान है जो तीसरी तिमाही में 5.4 फीसदी थी.

सेवा क्षेत्र में रहेगी तेजी
रिपोर्ट के मुताबिक, सेवा क्षेत्र में जरूरी तेजी देखने को मिलेगी. इसके अलावा यात्रा और होटल के साथ निर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन बेहतर रहने का अनुमान है. बीओबी के अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, कृषि वृद्धि सरकार के 3.5 फीसदी के अनुमान के मुकाबले 3.3 फीसदी रह सकती है. इसका कारण गेहूं की उपज का कम होना, रूस-यूक्रेन युद्ध तथा गर्मी का बढ़ना है.

किस दर से होगा विकास?
रिपोर्ट के मुताबिक, इसका असर औद्योगिक वृद्धि पर भी पड़ सकता है. बीओबी ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में 7.3 फीसदी की गिरावट के बाद देश की आर्थिक विकास दर 2021-22 में बेहतर रहने की संभावना है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती, बैंक कर्ज में तेजी और जीएसटी संग्रह बढ़ने के साथ देश की आर्थिक विकास दर मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष में 9.2 फीसदी  रहने का अनुमान है. इसमें कहा गया है कि हालांकि रूस-यूक्रेन युद्ध, जिंसों के दाम में तेजी और आने वाले समय में ग्लोबल लेवल पर मुद्रास्फीति में तेजी से अर्थव्यवस्था के समक्ष जोखिम है.

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